वोडाफोन-आइडिया को केंद्र से बड़ी राहत 87 हजार करोड़ के एजीआर बकाए पर रोक

सरकार ने कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया के लिए एक बड़ा राहत पैकेज मंजूर किया। इसके तहत कंपनी के 87,695 करोड़ के समायोजित सकल राजस्व बकाए को फ्रीज कर दिया है और भुगतान में पांच साल की मोहलत भी दी है। इसका मतलब है कि कंपनी को एजीआर बकाये से जुड़ी बड़ी किस्तों का तत्काल भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। इसके मुताबिक, वोडाफोन-आइडिया को यह भारी-भरकम धनराशि तुरंत नहीं चुकानी होगी। सूत्रों के मुताबिक, यह भुगतान अब वित्त वर्ष 2032 से 2041 के बीच 10 साल की विंडो में करना होगा ।

एजीआर दूरसंचार कंपनियों की कमाई का वह हिस्सा है जिस पर सरकार लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लगाती है। इसमें गैर-दूरसंचार आप समेत सभी राजस्व शामिल हैं। सरकार ने कंपनी को एक और राहत दी है। इस बकाया राशि के अलावा, कंपनी को वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए एजीआर बकाया राशि का भुगतान अब बिना किसी बदलाव के 2025-26 से 2030-31 वित्त वर्ष के दौरान करना होगा। इससे एकाधिकार से मुक्ति मिलेगी और बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी